महसूल विभागाचा सेवा पंधरवडा सुरू | सातबारा, दाखले, घरकुल वाटप – शासकीय सेवा नागरिकांच्या दारी

महसूल विभाग राबवणार सेवा पंधरवडा – नागरिकांना विविध शासकीय योजनांचा थेट लाभ

अकलूज (प्रतिनिधी) – १७ सप्टेंबर ते २२ ऑक्टोबर या कालावधीत महसूल विभागाकडून “सेवा पंधरवडा” राबविण्यात येणार असल्याची माहिती माळशिरस तालुक्याच्या प्रांतधिकारी विजया पांगारकर यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. या उपक्रमाद्वारे विविध शासकीय योजना, दाखले वाटप, रस्ते प्रकरणांचे निकाली काढणे अशा अनेक सेवा नागरिकांच्या दारी पोहोचवल्या जाणार आहेत.

या काळात महसूल अधिकारी शिवार फेरी काढून प्रत्यक्ष शिवार व पाणंद रस्त्यांची पाहणी करणार आहेत. रस्त्यावरील अतिक्रमणे तडजोडीने व सामंजस्याने काढली जाणार असून, रस्त्यांना क्रमांक देऊन सीमांकन केले जाईल. तसेच हे रस्ते वाहतुकीसाठी मोकळे करून देण्यात येणार आहेत.

योजनेअंतर्गत “सर्वांसाठी घर” या योजनेतून घरकुल वाटप, शासकीय जागांचे वाटप, जमीन खरेदीखत, बक्षीसपत्र आदी कामांना गती दिली जाणार आहे. चावडीतील ग्रामसभेत सातबारा वाचन, वारसांची नोंद व फेरफार मंजुरीची प्रक्रिया जलद करण्यात येणार आहे.

तालुक्यातील शासकीय जमिनींचे डिजिटल लँड बँकिंग केले जाणार असून, ३० सप्टेंबर रोजी व्ही.जे.एन.टी.साठी दाखले वाटप शिबिर घेण्यात येईल. एकट्या राहणाऱ्या महिला, तृतीयपंथी व आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबांना शासकीय योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली जाणार आहे. याशिवाय आयुष्मान भारत कॅम्प, दाखले व नोंदी एकाच दिवशी देणे, नागरिकांना व्हॉट्सअ‍ॅपद्वारे तातडीने दाखले देणे अशी सोय करण्यात येणार आहे.

सध्या तहसील कार्यालयात १३८ रस्ता प्रकरणे प्रलंबित असून, अदालतीमध्ये तडजोडीने त्यांचे निकाली काढण्याचे नियोजन आहे. नागरिकांनी या पंधरवड्यात शासकीय सेवांचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन प्रांतधिकारी पांगारकर यांनी केले. यावेळी तहसीलदार सुरेश शेजूळ उपस्थित होते.

📌 विशेष मुद्दे

• माळशिरस तालुक्यातील ११४ पैकी ५ गावे (संग्रामनगर, कदमवाडी, झंजेवाडी खुडूस, झंजेवाडी पिलीव, विजयवाडी) यांना अजूनही स्मशानभूमी उपलब्ध नाही.

• तालुक्यात मतदार यादीत केवळ ३३ तृतीयपंथींची नोंद, प्रत्यक्षात संख्या अधिक; त्यांना शासकीय लाभ मिळवण्यासाठी संघटनांच्या मदतीने प्रयत्न.

• १४६ पैकी ३८ महा ई-सेवा केंद्रे रद्द; उर्वरितांची तपासणी सुरू, काम न करणाऱ्या केंद्रांची परवानगी रद्द करून नवीन लायसन्स देण्याचे नियोजन.