महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायती समोर भ्रष्टाचारा विरोधात रणजीत नवगिरे यांचे आमरण उपोषण सुरू

निधी अपव्यय, काळ्या यादीची मागणी; प्रशासनाविरोधात आमरण लढा

श्रीपूर (प्रतिनिधी) – महाळुंग-श्रीपूर नगरपंचायतीच्या प्रशासनातील कथित भ्रष्टाचार, अधिकाराचा गैरवापर व निकृष्ट दर्जाच्या कामांच्या निषेधार्थ रणजीत लक्ष्मण नवगिरे यांनी मंगळवार दि. १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सकाळी १० वाजल्यापासून नगरपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषणास सुरुवात केली आहे.

नवगिरे यांनी मा. उपविभागीय अधिकारी, अकलूज विभाग यांना दिलेल्या निवेदनात गंभीर आरोप केले आहेत. प्रभाग क्रमांक ५ मधील अण्णाभाऊ साठे नगर येथे मंजूर अंदाजपत्रकातील निकष बाजूला ठेवून नगराध्यक्षांच्या निवासस्थानाजवळ ठरलेल्या मापापेक्षा अधिक रुंदीचा रस्ता तयार करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. हा सार्वजनिक निधीचा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापर असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.

तक्रार अर्ज दि. २३/०१/२०२६ रोजी नगरपंचायत मुख्याधिकाऱ्यांना दिल्यानंतरही कोणतीही ठोस कारवाई न झाल्याने त्यांनी उपोषणाचा इशारा दिला होता. त्यानंतर रविवारी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी अधिकाऱ्यांनी कंत्राटदाराशी संगनमत करून बोगस तपासणी केल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. ही तपासणी पूर्णपणे बेकायदेशीर असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

तसेच नगरपंचायत हद्दीतील १ ते १७ वार्डात सुरू असलेल्या गटार व काँक्रेट रस्त्यांच्या कामांमध्ये निकृष्ट दर्जा आढळत असल्याचा दावा त्यांनी केला आहे. या सर्व कामांची बिले रोखून PWD गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत ‘कोर कटिंग’ तपासणी करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करावी तसेच संबंधित कंत्राटदाराला तातडीने काळ्या यादीत टाकण्यात यावे, अशी मागणीही त्यांनी निवेदनात केली आहे.

जोपर्यंत संबंधित अधिकारी व कंत्राटदारांवर लेखी स्वरूपात कारवाई होत नाही, तोपर्यंत उपोषण सुरूच ठेवण्याचा निर्धार नवगिरे यांनी व्यक्त केला आहे. त्यांच्या प्रकृतीस काही अपाय झाल्यास त्याची जबाबदारी नगरपंचायत प्रशासन, नगराध्यक्ष व संबंधित कंत्राटदार यांच्यावर राहील, असा इशाराही त्यांनी दिला आहे.

दरम्यान, या प्रकरणी प्रशासनाकडून कोणती भूमिका घेतली जाते, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.

१ – अधिकाराचा गैरवापर

• प्रभाग क्र. ५ (अण्णाभाऊ साठे नगर) येथे मंजूर अंदाजपत्रकापेक्षा जास्त रुंदीचा रस्ता.
• नगराध्यक्ष व नातेवाईकांच्या सोयीसाठी नियमबाह्य कामाचा आरोप.
• सार्वजनिक निधीचा अपव्यय केल्याचा दावा.

२ – बोगस तपासणी

• तक्रारीनंतर रविवारी शासकीय सुट्टीच्या दिवशी तपासणी.
• कंत्राटदाराशी संगनमत करून बनावट तपासणी केल्याचा आरोप.
• ही तपासणी बेकायदेशीर व अमान्य असल्याचे निवेदनात नमूद.

३ – पारदर्शकतेचा अभाव

• कामाच्या ठिकाणी माहिती फलक नसणे.
• तक्रार अर्जानंतरही ९ दिवस प्रशासनाची दखल नाही.
• भ्रष्टाचार दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा आरोप.

४ – प्रमुख मागण्या

• वाढीव रस्त्याच्या खर्चाची वैयक्तिक वसुली.
• १ ते १७ वार्डातील गटार व काँक्रेट रस्त्यांची बिले रोखणे.
• PWD गुणवत्ता नियंत्रण विभागामार्फत ‘कोर कटिंग’ तपासणी.
• दोषी अधिकाऱ्यांवर निलंबन कारवाई.
• संबंधित कंत्राटदाराला ‘ब्लॅकलिस्ट’ करण्याची मागणी.