शाळांमध्ये शारीरिक-मानसिक शिक्षेला पूर्ण विराम; शिक्षण विभागाची कठोर नियमावली लागू

वसईतील विद्यार्थ्याच्या मृत्यूनंतर सरकारची मोठी कारवाई; राज्यभर शाळांसाठी नवे आदेश

विद्यार्थ्यांच्या हक्कांना प्राधान्य; शाळा, शिक्षक आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी

घटना आणि पार्श्वभूमी

मुंबईच्या वसई येथील एका खासगी शाळेत सहावीच्या वर्गात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्याला उशिरा शाळेत आल्याच्या कारणावरून १०० उठाबशा काढण्याची शिक्षा देण्यात आली. या अमानुष शिक्षेमुळे त्या विद्यार्थ्याचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. या घटनेने संपूर्ण राज्यात खळबळ उडाली असून पालक, सामाजिक संघटना आणि शिक्षण क्षेत्रातून तीव्र संताप व्यक्त करण्यात येत आहे.

सरकारची तातडीची कारवाई

या गंभीर घटनेची दखल घेत राज्य सरकारने वसईतील संबंधित शाळेची नोंदणी रद्द केली आहे. यासोबतच शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्रातील सर्व शाळांसाठी नवीन आणि अधिक कठोर नियमावली जारी केली असून विद्यार्थ्यांना शारीरिक तसेच मानसिक शिक्षा देण्यावर संपूर्ण बंदी घालण्यात आली आहे.

नवीन नियमावलीतील मुख्य मुद्दे

राज्य शिक्षण विभागाने केंद्र सरकारच्या ‘शालेय सुरक्षा आणि संरक्षणावरील मार्गदर्शक तत्त्वे (२०२१)’ यानुसार ही नियमावली लागू केली आहे. ही नियमावली राज्यातील सर्व शाळांना, मग त्या कोणत्याही शिक्षण मंडळाच्या किंवा व्यवस्थापनाच्या असोत, बंधनकारक असेल. विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षिततेसाठी शाळा प्रमुख, शिक्षक, कर्मचारी आणि व्यवस्थापनावर थेट जबाबदारी निश्चित करण्यात आली आहे.

प्रतिबंधित शारीरिक व मानसिक शिक्षा

नवीन निर्देशांनुसार शिक्षक किंवा शाळेतील कोणत्याही कर्मचाऱ्याला विद्यार्थ्यांवर शारीरिक अथवा मानसिक छळ करण्यास मनाई आहे. मारहाण, कानशिलात मारणे, कान किंवा केस ओढणे, उठाबशा काढायला लावणे, उन्हात किंवा पावसात उभे करणे, ढकलणे, गुडघे टेकवून बसायला लावणे, शिक्षेच्या स्वरूपात अन्न-पाणी जप्त करणे तसेच वारंवार अपमान किंवा धमक्या देणे ही कृत्ये गंभीर गुन्हा मानली जाणार आहेत.

सकारात्मक शिस्तीवर भर

मुंबईतील एका शाळेचे मुख्याध्यापक संदीप पवार यांनी सांगितले की, शिस्त ही भीतीवर नव्हे तर आदर आणि संवादावर आधारित असली पाहिजे. “आपण आपल्या मुलांशी जसे वागतो, तसेच वर्तन विद्यार्थ्यांबाबतही असावे,” असे त्यांनी नमूद केले. तर एका सरकारी शाळेतील शिक्षक तुषार म्हात्रे यांनी शिक्षेऐवजी रचनात्मक आणि सकारात्मक पद्धतींचा अवलंब करण्याचा सल्ला दिला आहे, जसे की निबंध लेखन, वाचन किंवा सर्जनशील उपक्रम.

डिजिटल संवाद आणि गोपनीयतेबाबत निर्देश

नियमावलीनुसार शैक्षणिक किंवा अत्यावश्यक कारणांशिवाय विद्यार्थ्यांशी वैयक्तिक संदेश, चॅट किंवा सोशल मीडियाद्वारे संपर्क साधण्यावर मर्यादा घालण्यात आल्या आहेत. पालकांची आणि संस्थेची पूर्वपरवानगी नसताना विद्यार्थ्यांचे फोटो किंवा व्हिडिओ काढणे अथवा त्यांचा वापर करण्यास स्पष्ट मनाई करण्यात आली आहे.

तक्रार निवारण आणि पोलिस कारवाई

सर्व शाळांना पारदर्शक आणि त्वरित प्रतिसाद देणारी तक्रार निवारण यंत्रणा राबवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. शाळा प्रमुखांनी कोणतीही गंभीर घटना तात्काळ नोंदवणे, सीसीटीव्ही फुटेज, उपस्थिती नोंदी व लेखी तक्रारी जतन करणे आवश्यक आहे. पॉक्सो कायदा किंवा बाल न्याय कायद्यांतर्गत येणाऱ्या गंभीर प्रकरणांमध्ये २४ तासांच्या आत पोलिसांत तक्रार दाखल करणे अनिवार्य आहे.

ग्रामीण व आदिवासी भागातील अडचणी

दरम्यान, ग्रामीण आणि आदिवासी भागांमध्ये या नियमावलीच्या प्रभावी अंमलबजावणीबाबत चिंता व्यक्त केली जात आहे. पायाभूत सुविधा, वीज, इंटरनेट आणि सीसीटीव्ही देखभाल यासारख्या अडचणींमुळे अंमलबजावणीत अडथळे येऊ शकतात, असे एका आदिवासी भागातील शिक्षकाने सांगितले.

व्यवस्थापनावरही कडक कारवाई

नवीन नियमावलीनुसार तक्रारी दडपणे, नोंदी नष्ट करणे, तक्रार नोंदवण्यात विलंब करणे किंवा सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये फेरफार केल्यास केवळ कर्मचारीच नव्हे तर शाळा व्यवस्थापन आणि संबंधित अधिकाऱ्यांविरोधातही फौजदारी कारवाई करण्यात येणार आहे.