स्थानिक युवकांना रोजगाराची आशा ; श्रीपूर मळ्यात एमआयडीसी स्थापनेसाठी प्राथमिक पाहणी

श्रीपूरमध्ये एमआयडीसी स्थापनेसंदर्भात शासकीय सर्वे

श्रीपूर : माळशिरस तालुक्यातील श्रीपूर मळा व शिवपुरी मळा परिसरात औद्योगिक क्षेत्र (एमआयडीसी) स्थापन करण्याच्या दृष्टीने शासनाच्या वतीने पहिला शासकीय सर्वे करण्यात आला. श्रीपूर तालुक्यातील शेती महामंडळाच्या जमिनीवर औद्योगिक विकासाची शक्यता तपासण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष स्थळ पाहणी करून प्राथमिक अहवाल तयार केला.

माळशिरस तालुक्याचे आमदार उत्तमराव जानकर तसेच माढ्याचे आमदार अभिजीत पाटील आणि माळशिरस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजच्या पदाधिकाऱ्यांनी औद्योगिक मंत्री महोदयांकडे श्रीपूर मळा व शिवपुरी मळा येथे एमआयडीसी स्थापन करण्याबाबत पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रत्यक्ष पाहणी दौरा केला.

या पाहणीमध्ये एमआयडीसी सोलापूरचे प्रादेशिक अधिकारी शिवाजी राठोड, उपअभियंता प्रदीप खंदारे, प्रमुख भूमापक सारंग साबळे, भूमापक भारत भांजी तसेच शेती महामंडळाचे अकाऊंटंट राजेंद्र काशीद यांनी सहभाग घेतला. अधिकाऱ्यांनी महाळुंग, श्रीपूर, बोरगाव, जांभूड व मिरे परिसरातील शेती महामंडळाच्या गटांवर जाऊन प्रत्यक्ष पाहणी केली.

यावेळी माळशिरस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीजचे भानुदास सालगुडे, सोमनाथ वाघमोडे, तानाजी भोळे पाटील, नगरसेवक सोमनाथ मुंडफणे, नगरसेवक तानाजी भगत तसेच उद्योगपती महावीर शहा आदी उपस्थित होते.

डी-19 रोडलगत बोरगाव व श्रीपूर हद्दीतील सुमारे 300 एकर क्षेत्रासह महाळुंग, मिरे व जांभूड परिसरातील सुमारे 800 एकर क्षेत्राची पाहणी करण्यात आली. माळशिरस चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज कडून शासनाला पाठविण्यात आलेल्या पत्रात महाळुंग येथील 348.55 हेक्टर, जांभूड येथील 138.67 हेक्टर व बोरगाव येथील 69.32 हेक्टर असे एकूण 556.54 हेक्टर क्षेत्र एमआयडीसीसाठी मागणी करण्यात आलेले आहे.

या प्रस्तावामध्ये औद्योगिक पार्क, इंजिनिअरिंग हब व लॉजिस्टिक पार्क विकसित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या संदर्भात महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ, सोलापूर यांनी 4 मे रोजी माळशिरस तहसीलदारांना पत्र देखील पाठविले आहे.

“औद्योगिक क्षेत्रासाठी सर्व बाबींचा विचार करून निवडक क्षेत्र निश्चित केले जाणार आहे. संबंधित सुविधांचा अभ्यास करून प्राथमिक अहवाल शासन दरबारी पाठविण्यात येणार आहे. शेती महामंडळाची जमीन असल्यामुळे एमआयडीसीकडे क्षेत्र वर्ग करणे तुलनेने सोपे होणार आहे,” अशी माहिती प्रादेशिक अधिकारी शिवाजी राठोड यांनी दिली.